C’est menottes aux mains que Koua Justin, le Secrétaire National par Intérim de la Jeunesse du FPI-FRONT POPULAIRE IVOIRIEN de l’ex-président laurent Gbagbo, a été transféré à la MACA (Maison d’arrêt et de corection d’Abidjan) cette après-midi par la police judiciaire.
Quatre (4) chefs-d’accusation majeurs ont été retenus contre lui:
– Trouble à l’ordre public
– Offense au Chef de l’État
– Atteinte à la sureté de l’État
– Organisation de bande armée…
Egypte: les fils de Moubarak acquittés
LE CAIRE, 10 juin – RIA Novosti. La cour criminelle du Caire a acquitté lundi les fils de l’ex-président égyptien Hosni Moubarak, Alaa et Gamal, quant à leur complicité dans le meurtre de manifestants lors des troubles de janvier 2011 au Caire, et ils ne sont désormais accusés que de corruption.
Le juge a ordonné la libération des fils de l’ancien raïs « s’il ne sont pas impliqués dans d’autres délits ». Alaa et Gamal Moubarak resteront détenus dans le cadre d’autres procédures judiciaires sous l’accusation de détournement de fonds publics.
Début mars, Alaa et Gamal Moubarak, ainsi que leur père Hosni ont été inculpés pour avoir entre autres empoché plus d’un milliard de livres (plus de 150 millions de dollars) du budget de l’Etat. Selon l’instruction, cette somme destinée au maintien et à la restauration du palais présidentiel a été virée sur les comptes bancaires des Moubarak.
Selon la télévision d’Etat égyptienne, la cour a décidé lundi d’ajourner au 6 juillet le procès en appel d’Hosni Moubarak à la demande de son avocat et de ceux d’autres personnes accusées de complicité dans le meurtre de manifestants.
Initialement, le procès impliquait, outre M.Moubarak, ses deux fils Alaa et Gamal, son ancien ministre de l’Intérieur Habib al-Adli, six anciens responsables de police de haut rang et l’homme d’affaires fugitif Hussein Salem, dans le meurtre des manifestants lors du soulèvement de 2011. MM. Moubarak et al-Adli ont été condamnés à la prison à vie en juin 2012. Ils ont fait appel du verdict, ce qui a été accepté par la cour, qui a entamé les sessions d’appel le 11 mai.
M.Moubarak a gouverné l’Egypte pendant près de trois décennies et a été renversé par des manifestations d’envergure nationale en janvier 2011.
Quelle démocratie sous Ouattara?
L’opposition ivoirienne, dont le FPI (Front Populaire Ivoirien) est la principale figure de proue, va-t-elle encore verser dans ce qui – jusqu’ici – n’a été qu’une démarche quasiment infructueuse ? C’est-à-dire, rester-là, à pleurnicher sur l’arrestation de l’un de ses membres par le régime névrotique d’Abidjan ?
La question circule sur les lèvres, dans la capitale Abidjanaise où, de nombreuses voix s’élèvent de plus en plus pour dire que la récente arrestation de Koua Justin, président de la JFPI (jeunesse du FPI) est « la provocation de trop ». Une provocation face à laquelle l’opposition ne doit plus rester passive.
Mais, l’approche qui mérite ici d’être faite est, non pas de dénoncer l’apparente passivité du FPI, mais de se demander si le FPI a aujourd’hui, la possibilité de mener des actions d’envergure sur le terrain, pour réclamer la libération ou du moins, protester contre les arrestations arbitraires et les détentions abusives de ses membres, dans un contexte où le régime en place – totalement sourd aux critiques et aux dénonciations – a la dangereuse manie de confondre « démocratie » et « verser du sang » ? En d’autres termes, le FPI peut-il actuellement user – en toute liberté – de tous les moyens démocratiques dont il a normalement droit, dans un Etat qui s’estime démocratique ?
Le constat
Depuis le changement brutal de régime – genre bombes françaises – survenu en Côte d’Ivoire, l’opposition n’a jamais pu organiser une manifestation digne de ce nom. A part – bien sûr – les meetings de Koumassi et Yopougon place Ficgayo, qui ont pris brutalement fin avec l’irruption de bandes de voyous – sans doute sous l’effet de substances hallucinogènes – et dont les intérêts convergeaient naturellement avec ceux du régime en place. A savoir empêcher l’éclatement de la vérité à travers la mobilisation de la masse. Depuis l’avènement d’Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire, toutes les manifestations d’envergure projetées par l’opposition, sont sournoisement et systématiquement frappées d’interdiction. Plus cynique encore. La stratégie totalitaire du régime d’Abidjan ne se limite pas qu’à interdire les manifestations. Elle vise aussi et résolument à mettre sous l’éteignoir les acteurs politiques qu’il juge potentiellement « dangereux ».Donc qui pourraient contribuer à la mise en place d’une opposition forte, capable de compromettre son sombre projet d’accaparement du pouvoir.
Au nombre de ces acteurs, Koua Justin, président de la JFPI, très en verve – ces derniers temps – contre le régime d’Alassane Ouattara. Certes, on le savait dans le collimateur du pouvoir, et les risques qu’il soit arrêté ne faisaient plus de doutes, tant il troublait le sommeil des républicains par ses déclarations. Mais la coïncidence, après quelques jours de la décision des juges de la CPI d’ajourner l’audience de confirmation / infirmation des charges contre Laurent Gbagbo, est frappante.
Dans un tel contexte, Koua Justin apparait comme celui qui devait subir les foudres d’un régime plongé – à la fois – dans une noire colère et une grosse frayeur, après l’annonce de la décision des juges de la CPI. Il devient ainsi l’homme sur qui le régime tortionnaire d’Abidjan devait passer sa colère pour se calmer.
Au-delà du cas « Koua Justin », de toutes ces arrestations et ces détentions illégales des membres de l’opposition, la vraie question qui mérite d’être posée, est et demeure celle se rapportant à leur statut : sont-ils, des prisonniers politiques ou des prisonniers de droit commun ?
L’on se souvient encore qu’à cette question, le régime Ouattara avait répondu par la voix de son ministre de la justice, Coulibaly Gnenema : « Il n’y a pas de prisonniers politiques en Côte d’Ivoire ». Fournissant au passage toute une panoplie de chefs d’accusations farfelus : « crimes économiques et atteinte à la sûreté de l’Etat ; le génocide, le crime contre la population civile, les meurtres, assassinats, crimes contre les prisonniers de guerre, coups et blessures volontaires, complicités, coaction et tentative de toutes ces infractions, voies de fait ; vols qualifiés, incendie volontaire d’immeubles, dégâts volontaires à la propriété immobilière d’autrui, complicité, constitution de bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l’ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme, xénophobie, coaction et tentative de toutes ces infractions ».
Deux ans après, l’on attend toujours de voir les preuves irréfutables des motifs pour lesquels ces opposants sont encore en prison. Il faut ne faut surtout pas perdre de vue qu’en Côte d’Ivoire, il y a eu une guerre qui a mis aux prises deux camps. Et que, curieusement, seuls les membres d’un seul camp sont poursuivis, par la seule volonté d’un régime, à la fois juge et partie. Car ce régime, n’est-il pas – d’une part – tout aussi coupable dans cette guerre ? D’autre part, quelles preuves nous fournit-il – bien entendu, en dehors des bombes de l’armée française et du soutien aveugle de la communauté dite internationale – pour justifier la victoire de son mentor au sortir de l’élection présidentielle de 2010 ?
Les réponses à ces questions suffiraient amplement – à elles seules – à justifier la détention de tous ces prisonniers de l’opposition. Hélas, la force, la violence, la barbarie, la loi du plus fort ont eu raison de la démocratie en Côte d’Ivoire.
Pendant ce temps et en attendant la fabrication des preuves – tout aussi farfelues – contre lui, Koua Justin vient d’être arrêté… que dis-je, enlevé. Car, lorsque des dizaines de policiers et gendarmes font irruption au siège d’un parti politique, mettent la main sur un homme sans donner aucune raison valable et le conduisent manu-militari, vers une destination inconnue, comment peut-on appeler cette sauvagerie ?
Après la dissipation des fumées dues aux bombes larguées par l’armée française, pour l’avènement d’un régime, on voit un plus clair dans cette sombre machination visant à faire croire que tous ces pro-Gbagbo emprisonnés sont des prisonniers de droit commun. Pourquoi eux et pas les autres, qui eux, ne sont visiblement pas exempts de tout reproche ? Il y a manifestement de la part des tenants du régime d’Abidjan, une volonté – tout comme c’est le cas pour Laurent Gbagbo à la CPI – de réduire l’opposition à néant. En la privant de ses membres – les plus influents, les plus enclins à gêner leurs plans égocentriques.
A la vérité donc, nous sommes en face de prisonniers politiques. D’hommes et de femmes dont le seul tort est d’avoir mis leurs compétences au service de leur pays ; d’hommes et de femmes détenus pour leurs opinions, mis aux arrêts afin de ne point venir empêcher le régime d’aller en roue libre vers ses sombres desseins.
A ce rythme, l’on de se demande encore où est « le démocrate policé » dont les médias occidentaux nous ont rabattus les oreilles, des années durant, à propos d’Alassane Ouattara?
Ces mêmes médias ont toujours eu la fâcheuse tendance à faire croire à l’opinion qu’en Afrique, celui qui bénéficie du soutien de la communauté dite internationale, est majoritaire. Ce qui est manifestement, archi faux.
En Côte d’Ivoire, il y a un groupuscule qui, fort du soutien de ses parrains occidentaux, use de la violence et d’une barbarie inouïe dont elle s’est montrée capable durant la crise post-électorale, pour continuer à semer et entretenir la terreur, la psychose au sein de la population, notamment de l’opposition, pour l’empêcher de s’exprimer librement. En Côte d’Ivoire, des hommes armés en tenus, des dozos (chasseurs traditionnels venus du nord) armés jusqu’aux dents, parés d’accoutrements effrayants, se promènent librement dans les rues, écument villages et hameaux, y dictent leurs lois, y règnent en maitres absolus, en toute impunité, avec la bénédiction tacite du régime en place. Malheur à quiconque oserait contrarier le régime dont ils ne répondent qu’aux seuls ordres !
Ainsi, des barbares sont en liberté, alors que des cadres talentueux sont traqués comme des pestiférés ou tout simplement jetés en prison, parce que appartenant à un camp jugé mauvais, celui de Laurent Gbagbo. Ainsi va la démocratie sous Alassane Ouattara.
Koua Justin, opposant jugé trop « remuant », a fini par être enlevé sans motif valable. Ce jeune, mais farouche opposant, a fini par être fait prisonnier par le régime Ouattara. Cela n’est rien d’autre que la parfaite illustration que ce régime ne veut pas d’une opposition forte. Son but est plutôt de faire de la collection de prisonniers politiques, son cheval de bataille.
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, nous éclaire sur le sujet: « L’existence de prisonniers politiques est la preuve tangible d’un dysfonctionnement de la démocratie». Au regard de ce qui précède, de quelle démocratie peut-on encore bien parler en Côte d’Ivoire, sous l’ère Alassane Ouattara ?
Marc Micael
marcmicael@yahoo.fr
Les prostituées de Zurich veulent travailler plus longtemps
La Municipalité veut réduire le temps de travail des prostituées à quatre heures de travail par nuit dans le quartier du Niederdorf. Mais les intéressées se rebiffent.
Prostitution de vitrine à la Häringstrasse à Zurich, dans le quartier du Niederdorf.
Image: Keystone.
Le conseil municipal de la ville de Zurich avait décidé fin mars de limiter les heures autorisant la prostitution dans le quartier du Niederdorf. Dès le 1er septembre, les péripatéticiennes ne devaient exercer que de 22 heures à 2 heures du matin. Mais c’était compter sans leur réaction.
L’avocat Valentin Landmann a déposé un recours, confirmant des informations de Radio Energy et Blick.ch. L’avocat juge cette décision de limiter le temps de travail de dix à quatre heures par nuit comme une «mesure disproportionnée». Avec une telle restriction, la pression pour s’attirer les clients va augmenter pour les professionnelles et ainsi accroître la concurrence.
En outre, le quartier est généralement considéré comme tout sauf calme entre 19 et 22 heures. «Il y existe de nombreux points de détente donc on ne peut pas dire que la prostitution y soit une gêne», poursuit l’avocat du milieu.
Des horaires et une carte à composter
Revenant sur la limite de pratique fixée à 2 heures du matin, l’avocat explique que la Municipalité a déjà pris des mesures comparables puisqu’elle a fait installer en novembre une barrière qui en restreint l’accès entre 19 et 4 heures.
En outre, les professionnelles doivent composter une carte avant de pouvoir démarrer leurs activités, autant de mesures que les principales intéressées ne contestent pas, poursuit l’avocat.
Les vitrines de prostitution à la Häringstrasse sont soumises aux mêmes restrictions afin de limiter les nuisances sonores dont se plaignent les riverains. Les horaires de prostitution sont normalement limités entre 19 et 5 heures du matin.(Newsnet)
Manque de dialogue politique et instauration d’une justice à double vitesse en Côte d’Ivoire (ONU)
L’expert indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme en Côte d’Ivoire présente son rapport ce mardi 11 juin devant le Conseil des droits de l’homme. Si Doudou Diene note plusieurs améliorations dans le pays, sécuritaires mais aussi dans la réussite technique des élections locales en avril dernier, il dresse un bilan mitigé des deux années au pouvoir d’Alassane Ouattara. Il s’inquiète notamment du manque de dialogue politique, du non règlement des conflits fonciers mais aussi d’une justice à double vitesse.
Ce qui a frappé Doudou Diene, c’est d’abord la culture de violence physique et verbale qu’il a constatée pendant les élections locales, notamment au sein de la coalition au pouvoir. Si ce scrutin s’est globalement bien déroulé d’un point de vue technique, l’absence du FPI et l’intrusion partisane de certains ex-com-zones montrent une fragmentation politique qui l’inquiète pour les prochaines échéances électorales.
L’expert indépendant de l’ONU a aussi noté de profonds problèmes fonciers : à leur retour d’exil, de nombreux Ivoiriens n’ont plus accès à leurs terres – sans compter l’occupation illégale et massive de forêts protégées. Ces éléments constituent à ses yeux une « bombe à retardement » que l’Etat doit régler de manière urgente.
Doudou Diene consacre une large partie de son rapport à la justice : absence de procès pour les détenus de la crise postélectorale, qui n’ont pas ou peu accès à leur avocat – arrestations arbitraires ces deux dernières années – la Côte d’Ivoire donne une impression de justice à deux vitesses, d’après l’expert. Il évoque notamment la tendance du pouvoir à utiliser l’accusation générique d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Une charge dont fait justement l’objet Justin Koua, le leader de la jeunesse du FPI arrêté vendredi dernier 7 juin au siège du parti.
Avec RFI
«Libérer Gbagbo, c’est brûler la Côte d’Ivoire»! Et pourtant depuis deux ans que Laurent Gbagbo est privé de liberté, la Côte d’Ivoire ne cesse de brûler
Dans un titre chaotique servi par un quotidien ivoirien qui a rapporté des propos de représentants de victimes sélectives et qui rappelle malheureusement une certaine carte de la Côte d’Ivoire qui a préfiguré la partition de l’après-septembre 2002, nous lisons que «Libérer Gbagbo, c’est brûler la Côte d’Ivoire».
En raison du caractère hautement dangereux d’un tel titre, il nous pose problème. Il pose aussi la question de savoir pourquoi une telle haine envers un homme avec lequel on avait naguère bâti le Front Républicain, ancêtre du combat pour la non exclusion? Peut-on être du côté du pouvoir et distiller tant de haine? Laurent Gbagbo fait-il donc si peur? L’auteur d’une telle politique ne dessert-elle pas l’image extérieure de son propre mentor et celle du régime que l’on tente parallèlement de construire à coup de milliards? Pour tout occidental, ce titre est haineux car la libération de Gbagbo ne devrait reposer que sur l’exactitude des faits à lui reprochés.
Natif d’une région où, en une seule nuit, j’ai perdu des milliers de compatriotes, je ne peux continuer de me taire face à ceux qui promettent encore de brûler les cendres qui nous restent! Je ne serais pas surpris du mépris de ceux qui ne regardent qu’au contenu de leur assiette plutôt qu’à l’avenir de la nation. Ceux-là me répondront que je suis laid, chef d’un « parti politique dont les militants ne peuvent remplir une boîte d’allumettes », indigent car n’ayant profité d’aucun casse de la Bceao, ni rien détourné pendant mon passage au gouvernement! Mais est-ce là le vrai débat? Mon indigence n’intéresse pas les Ivoiriens! Seul compte le débat des idées. À tous ceux qui seraient tentés de répondre au messager, de grâce, répondez au message car il y a mieux que la haine: la nation.
«Libérer Gbagbo, c’est brûler la Côte d’Ivoire»! Et pourtant depuis deux ans que Laurent Gbagbo est privé de liberté, la Côte d’Ivoire ne cesse de brûler du feu de l’injustice, servi par une justice des vainqueurs! Je m’incline chaque jour devant la cause des victimes parce que porteur des mêmes douleurs, mais doit-on encore accepter d’instrumentaliser nos terribles souffrances à des fins de haine? Brandir le feu n’est-il pas un moyen d’avouer une incapacité à faire justice aux victimes?
«Libérer Gbagbo, c’est brûler la Côte d’Ivoire»! Et pourtant depuis deux ans que Laurent Gbagbo est privé de liberté, la Côte d’Ivoire ne cesse de brûler. Laurent Gbagbo n’était-il pas à la CPI quand, parlant de la région de l’Ouest, Amnesty International a écrit: «Cette région, la plus meurtrie par la décennie d’instabilité qu’a connue le pays, a une nouvelle fois été le théâtre de violences lors de l’attaque, en juillet 2012, du dernier camp de personnes déplacées situé à Nahibly, à proximité de la ville de Duékoué (à 450 km d’Abidjan). Cette attaque a été perpétrée par des populations locales soutenues par des Dozos, une milice de chasseurs traditionnels soutenue par l’État et par l’armée. De nombreux témoignages recueillis par Amnesty International font état d’arrestations, de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires et d’une volonté des assaillants de raser ce camp de personnes déplacées». Le rapport poursuit d’ailleurs par cet autre constat: «Aucun des auteurs des violations et atteintes très graves aux droits humains décrites dans le présent rapport n’a été traduit en justice ni même relevé de ses fonctions. Cela illustre l’échec des autorités ivoiriennes à instaurer un état de droit près de deux ans après l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Loin de répondre aux espoirs d’une justice impartiale, les autorités ont exclusivement ciblé les partisans avérés ou présumés de l’ancien président Laurent Gbagbo et ont amorcé à leur encontre des procédures judiciaires dilatoires qui ne respectent pas les normes internationales d’équité. (…) l’instruction est faite uniquement à charge sans qu’il y ait eu, à ce jour (février 2013), ni confrontation avec des victimes ni aucun élément de preuve matériel communiqué à la défense».
«Libérer Gbagbo, c’est brûler la Côte d’Ivoire»! Et pourtant depuis deux ans que Laurent Gbagbo est privé de liberté, la Côte d’Ivoire ne cesse de brûler, même quand des alliés organisent une élection à laquelle ne participe pas l’opposition et qui, mettant en compétition biaisée les alliés du régime, dégénère en violences malgré un « désert électoral ».
«Libérer Gbagbo, c’est brûler la Côte d’Ivoire»! Et pourtant depuis deux ans que Laurent Gbagbo est privé de liberté, la Côte d’Ivoire ne cesse de brûler avec une corruption galopante reconnue par le pouvoir comme difficile à combattre et une gouvernance de communication qui ne laissent aux populations que le choix de la misère!
«Libérer Gbagbo, c’est brûler la Côte d’Ivoire»! Et pourtant depuis deux ans que Laurent Gbagbo est privé de liberté, la Côte d’Ivoire ne cesse de brûler, avec des personnalités de haut niveau qui promettent le cimetière à leurs adversaires politiques au point de se faire surnommer « Cimetière »!
La justice que l’on réclame, à juste titre, pour les victimes ne peut leur être profitable que dans un climat de paix et de cohésion sociale. Nous avons le choix entre plusieurs solutions dont celle à la sud-africaine, celle à la Nuremberg, etc. Notons toutefois qu’à Nuremberg ce ne sont pas les Allemands qui ont jugé les Allemands. Nous sommes tous les enfants d’un même pays.
Avec une Côte d’Ivoire humiliée sur la scène internationale et défigurée, apprenons à faire profil bas et surtout à envisager un avenir à notre pays au travers d’un pacte républicain qui n’effacerait pas les rapports de force! La Côte d’Ivoire brûle déjà. Et c’est sans doute en faisant justice à Laurent Gbagbo, un compatriote à nous tous, que nous libérerons notre pays et que nous ferons tomber une pluie sur toutes ces braises ardentes ! Que nous éteindrons ce volcan qui couve!
La paix, ce ne sont pas seulement des déclarations d’intention ou des mots mais aussi des non-mots! Surtout des actes d’amour!
Nous sommes allés trop loin dans la haine pour aller plus loin. Ici, doit s’achever la course! BORIBANA[1]!
Le ministre Eric KAHE
Président en exil de l’AIRD