L’une des victimes du bateau de la Marine nationale qui a chaviré portait des impacts de balle. Un fait curieux qui remet en cause, la version officielle, de la noyade. «Notre parent qui est mort dans l’accident de la vedette de la marine est un gendarme. Mais son corps qui se trouve à la morgue de l’hôpital militaire d’Abidjan (HMA) présente des signes bizarres. Il est couché sur le dos, ses mains sont liées et il y a une trace de balle dans son épaule. Le corps est vêtu d’un pantalon treillis», explique un des parents de la victime. Qui ajoute que la victime, Mdl Oyassi Jocelyn, vivait à Vridi-cité dans la commune de Port-Bouët. «Nous sommes allés voir le corps à la morgue et étions surpris de voir les traces de balles et les mains liées pour une victime qui serait morte par noyade. Le jour suivant, nous sommes retournés voir le corps, mais il nous a été formellement interdit de revoir le corps de notre parent», précise notre source. Qui dit avoir des doutes sérieux sur l’origine de la mort. A partir de ces indices troublants, il y a lieu de s’interroger si ces militaires sont effectivement morts noyés dans l’accident de bateau. Le 5 septembre dernier, un bateau de la marine nationale a chaviré dans la lagune avec à son bord 15 éléments des Frci. 9 personnes ont été repêchées tandis que 6 sont portées disparues, selon la version officielle fournie par le gouvernement Ouattara. Quelques jours après ce drame, des indices font douter de la version officielle.
Le procès Katinan Koné a encore été reporté, cette fois au 25 septembre
C’est Idriss Ouattara, leader de la « galaxie patriotique » en exil, présent au tribunal d’Osu, qui l’apprend à ses « amis » sur un célèbre réseau social. « Le procès Koné Katinan a encore été reporté, ce 13 septembre 2012. L’accusation a dit au juge qu’elle n’est pas encore prête » en ce qui concerne les documents à exploiter pour soutenir la thèse de la nécessité d’extrader le porte-parole du président Laurent Gbagbo, Justin Katinan Koné. Et pour cause : c’est seulement hier qu’elle a reçu les documents du régime Ouattara accusant Katinan. Elle n’a donc pas pu les traduire à temps. Elle a demandé au nouveau report accepté par le juge. Rendez-vous donc le 25 septembre.
L’Allemagne a dit OUI… mais la Zone Euro toujours en danger
Je ne vous l’apprends plus, le verdict de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est tombé. L’Allemagne a dit oui au MES, à quelques conditions près.
Les marchés respirent, l’euro se reprend. Mais ne tombez pas dans le piège.
Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques jours :
« Comme par le passé, les marchés se laissent apaiser par une perspective de liquidités supplémentaires. Mais souvenez-vous de ce qui se passe depuis 2008 : aucune de ses interventions n’a durablement consolidé la situation économique et financière ».
Le problème le plus brûlant de la Zone euro — la situation des banques espagnoles — n’a pas trouvé de solution. Là encore, un petit rappel des faits :
« Au cours des trois derniers mois, le total des capitaux et des investissements qui ont quitté l’Espagne a atteint 52,3% du PIB espagnol. Pour faire une idée de l’importance de la fuite, Nomura fait la comparaison avec ce qui s’est passé lors de la crise asiatique dans les années 90. Les capitaux qui avaient fui l’Indonésie — un des pays les plus gravement touchés — avaient atteint 23% du PIB ».
« Vous connaissez forcément l’expression ‘les rats quittent le navire’ ? C’est aujourd’hui ce qui se passe en Espagne avec les liquidités ».
Il faudrait des rachats colossaux de la part de la BCE pour rétablir la situation. Et tout ça sans même parler de la Grèce — toujours là –, du Portugal — toujours là aussi –, de Chypre… et ainsi de suite !
Non, il faut être lucide : la Zone euro est toujours en danger — et votre épargne avec elle.
Nous vous en disons plus ci-dessous… mais j’assortirai tout cela d’un conseil : agissez sans attendre.
L’Europe bénéficie d’un délai de grâce. Profitez-en pour vous préparer au choc.
Meilleures salutations,
Cécile Chevré
La Quotidienne d’Agora
San-Pédro / Les chefs traditionnels en colère : ‘‘Que les dozos arrêtent de nous humilier !’’
Le député Soro Souagnon Jean-Paul revient de San-Pedro où il a effectué une série de tournées dans les villages de sa circonscription électorale. Pendant trois semaines, Jean-Paul Soro a écouté les préoccupations de ses administrés et a aussi parlé avec eux du développement et de la cohésion sociale.
Les chefs traditionnels des villages de la sous-préfecture de Gabiadji, Doba et San-Pedro, de même que ceux d’Adjaméné et Pont-Néro, dans la sous-préfecture de Grand-Béréby, sont unanimes : les exactions dont sont victimes les populations de la part des chasseurs traditionnels venus du Nord, appelés Dozos, doivent prendre fin. Ils ont exprimé cette requête au député Jean-Paul Soro au cours de leurs échanges. « Nous voulons qu’on nous juge aux actes que nous posons maintenant et non aux actes passés. Nos enfants ont posé des barrages pendant la crise postélectorale, mais aujourd’hui, la guerre est terminée. Les hommes passent, mais l’Etat demeure et le président élu, c’est Alassane Ouattara. Nous sommes à son entière disposition et nous le soutenons dans les actions qu’il mène en faveur des populations ivoiriennes. Mais, nous ne comprenons pas l’attitude des dozos qui sont ici avec nous. Nous les avons accueillis chez nous, nous leur avons donné des terres. Pourquoi peuvent-ils s’arroger le droit d’intervenir dans le règlement de nos problèmes ? Pourquoi s’adonnent-ils à des actions de chasse aux sorcières ? Qu’ils arrêtent de nous humilier, parce que nous sommes résolument engagés dans le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire et nos populations sont prêtes à coopérer avec les autorités militaires de la région de San-Pedro, mais cela doit se faire dans le respect des procédures», ont déclaré les leaders traditionnels Kroumen et Bakwé à leur député, par ailleurs candidat aux élections régionales à San-Pedro. Jean-Paul Soro a saisi l’occasion pour lancer un appel à la réconciliation, à la cohésion entre les filles et les fils de la région de San-Pedro. «Notre région a beaucoup de potentialités. Le président de la République a mis en place un programme de développement triennal, à travers le PND et la région de San-Pedro n’a pas été oubliée. San-Pedro abrite le deuxième port de la Côte d’Ivoire, mais c’est aussi un pôle économique. Les études pour la construction du chemin de fer San-Pedro-Man sont en cours, la construction de l’université de San-Pedro va démarrer en 2013 et la côtière sera livrée aussi en 2013. Ce sont de grands projets, mais ils ne peuvent être réalisés que dans la stabilité et la paix», a indiqué l’honorable Soro en demandant l’implication de tous dans les actions de développement de la région. «Le pouvoir central ne peut pas tout faire. Il définit les règles, il contrôle, mais le développement incombe à 90% au secteur privé. Des investisseurs sont intéressés par les potentialités de notre région et d’ici à la fin du mois, une délégation étrangère sera avec nous», a-t-il révélé.
Olivier Dion – L’Intelligent
L’audience de confirmation des charges retenues contre Gbagbo pas avant 2013
« Ce calendrier provisoire a été établi à partir des informations disponibles à la date susmentionnée. Il s’agit d’un calendrier provisoire qui pourra faire l’objet de modifications selon que de besoin, en fonction de l’avancement de chacun des procès et des audiences qui devront se tenir devant les Chambres préliminaires et la Chambre d’appel » peut-on lire ce lundi 10 septembre 2012 sur le site officiel de la Cour pénale internationale.
En effet, selon ce calendrier intitulé « Calendrier provisoire des audiences pour 2012 à compter du 10 septembre 2012 », le seul et unique procès qui aura lieu à la CPI concerne l’Affaire Jean-Pierre Bemba Gombo dans la situation en République Centrafricaine. Et cela durera jusqu’au 14 décembre 2012. Avant les vacances judiciaires qui s’étendent du 17 décembre 2012 au 4 janvier 2013. Les activités de la Cour ne reprendront que le 7 janvier 2013. Ce qui montre bien que l’audience de confirmation des charges retenues contre le président ivoirien, Laurent Gbagbo, après deux reports, est encore loin de se tenir. En tout cas pas pour cette année 2012.
Et ce ne sont pas les différentes requêtes et observations des deux parties en présence dans l’Affaire à savoir, le bureau du procureur et la Défense, qui accéléreront cette tenue.
A qui profiterait donc cette situation d’immobilisme ? En tout si sur le terrain juridique, chaque partie mettrait à profit ce temps mort pour mieux préparer son attaque, du côté des partisans de Laurent Gbagbo, les grandes mobilisations que nous avons connues à la Haye, semblent d’essouffler depuis quelques temps. « Nous serons 100 fois à la Haye s’il y a 100 reports de l’audience » se plaisent-ils à dire. Mais dans le fond, il n’est secret pour personne, ce qui importe à ces pro-Gbagbo reste le petit commerce fait autour de l’audience de leur champion. Des convois des cars à travers l’Europe aux ventes de gadgets à l’effigie du « président », tous les moyens sont bon pour vu qu’on y tire quelques dividendes.
C’est clair, la CPI qui a compris que le président Laurent Gbagbo à travers ces mobilisations présente un danger pour la quiétude des habitants de la modeste ville de la Haye, aurait finalement décidé de faire un break sur les annonces de l’audience à répétition avant qu’un consensus ne soit trouvé entre les deux parties et les juges. Car même s’ils sont cloitrés dans un jardin à 500 m du bâtiment administratif de la CPI, leur va-et-vient et autres chants et discours au mégaphone troubleraient vraisemblablement l’ordre public s’ils ne mobilisent pas une centaine de force de l’ordre. Car dans l’histoire de la CPI (crée en 2002), jamais on a assisté à autant de bruit autour d’un procès.
Enfin, si la route de la Haye ne sera pas pratiquée avant la fin de cette année sauf changement de calendrier, les pro-Gbagbo qui ont compris la ruse de la CPI ont décidé d’attaquer d’autres capitales avec d’autres discours. Désormais, on ne parlera plus assez de la libération de Laurent Gbagbo, mais des massacres des populations en Côte d’Ivoire. Un discours qui prend à tous les coups et en tout lieu. C’est le cas récemment de la mobilisation à Turin et bientôt à Genève en Suisse. Qui a dit qu’on ne vend pas de tee-shirt de Gbagbo en dehors de la Haye ?
Pk/ eventnews tv
La drague sur Facebook, une technique d’espionnage des talibans
De plus en plus d’insurgés talibans se font passer pour de jolies femmes sur Facebook afin de soutirer des informations cruciales aux soldats ou à leurs proches,rapporte le Daily Mail australien.
Dans un rapport publié par le gouvernement australien, les troupes de la coalition ainsi que leurs familles et amis sont appelés à la plus grande vigilance quant à leurs activités numériques.
Selon le gouvernement australien, une majorité des soldats et autres employés qui officient pour le ministère de la défense n’ont aucune connaissance des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux. Ainsi, un internaute non averti peut aisément accepter une demande d’ami sur Facebook venant d’un inconnu ou même d’un usurpateur. « La plupart d’entre eux sont incapables de déceler les faux profils qui parviennent à capter des informations personnelles en usurpant l’identité parfois d’un ami d’enfance ou d’un camarade d’école », explique le rapport.
La fuite d’informations a priori anodines telles que le nom, le grade et le lieu où se trouve un soldat peut avoir de graves répercussions sur les opérations de terrain en cours ou sur la sécurité des militaires. « Très peu de personnes connaissent la pratique du data mining [exploration de données] et comment il est possible d’analyser les comportements de gens en observant leurs publications sur le réseaux sociaux au fil du temps », alerte le rapport. La fonction de géolocalisation, présente sur de nombreux sites, souvent à l’insu des internautes, est un facteur de risques particulièrement important. « Bien trop souvent, je vois des militaires qui postent des informations ou des photos permettant de les identifier clairement, de savoir à quelle unité ils appartiennent et où ils se trouvent », déplore Peter Hannay, expert en sécurité informatique à l’université Edith Cowan. « Les données de localisation peuvent être récupérées et vendues à n’importe qui », rappelle-t-il.
Lire l’article intégral dans Le Monde