Les ex-combattants des Forces nouvelles (Fn), démobilisés de Man, sont en colère. Ils sont allés le signifier au Préfet de région des montagnes. Ils menacent de perturber les élections législatives si leurs conditions de vie ne sont pas améliorées. Ce sont au total 60.000 ex-combattants Fn démobilisés qui attendent d’être réinsérés. Chassés des maisons qu’ils occupaient, sans travail, sans projet et sans traitement, les démobilisés de Man ont tenté une première manifestation qui a été réprimée. C’est ainsi que le 21 novembre 2011, ils ont consigné leur indignation dans un rapport qu’ils ont déposé sur le bureau du Préfet de région. Ils avaient été convoqués par Mara Lassine, le chargé de communication du commandant Losseny Fofana, qui les a mis en garde. Selon eux, Mara Lanciné leur a demandé de voter le candidat Konate Sidiki au risque d’avoir des problèmes. Toujours selon les démobilisés, tous les projets qui leurs sont destinés sont détournés à d’autres fins. Et que leurs conditions de vie se dégradent de jour en jour. Le Préfet de région Amani Yao Michel, qui avait à ses côtés le corps préfectoral, les autorités militaires, la délégation des Forces nouvelles, la classe politique et la société civile, a prôné l’apaisement des c?urs. Quant à Diomandé Henriette, vice-déléguée générale des Fn de Man, elle a reproché aux démobilisés de ne s’être pas adressés à elle avant d’aller voir le Préfet. « (…) Le candidat Konaté Sidiki n’a mandaté personne pour faire du chantage à qui que ce soit. Soyez rassurés que personne ne vous perturbera au nom de qui que ce soit », a rassuré Mamery Soumahoro, l’un des suppléants de la liste de Konaté Sidiki.
DOUMBIA Balla Moïse (Correspondant Soir Info)
Côte d’ivoire : Alassane Ouattara reçoit Luis Moreno à Paris
Le président le république ivoirienne a rencontré ce week-end le procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo à Paris dans les appartements d’Alassane Ouattara du 16ème arrondissement apprend t’on d’un proche collaborateur du président.
La rencontre qui aurait été programmée depuis près de deux semaines coïncide avec le retour de Libye du juge argentin et celle de Belgique du président ivoirien qui par ailleurs regagnera Abidjan ce dimanche en fin d’après midi.
Toujours selon nos informations, deux thèmes auraient été abordés lors de l’entrevue, le premier sur le dossier Gbagbo et le second, peut être plus épineux sur le cas de Guillaume Soro. Pour Gbagbo, la question de l’avenir judiciaire semble pour l’heure assez confuse, les tergiversations entre un transfèrement de l’ancien président actuellement en détention à Korhogo, à la Haye pour un procès hors Côte d’Ivoire et une procédure judiciaire localement assurée et assumée, préoccupent les deux parties impliquées que sont la communauté internationale avec la CPI et les autorités ivoiriennes avec la justice nationale. Trouver la meilleure solution et éviter une nouvelle crise telles sembleraient être les raisons de la rencontre parisienne entre les deux parties. Pour l’heure aucune décision n’aurait été tranchée sur ce sujet sensible compte tenu de la passion locale et de la dynamique de réconciliation.
Selon nos informations émanant d’un confrère d’une rédaction parisienne, le cas Guillaume Soro et plus largement des crimes économiques et de sang de la rébellion survenus entre 2002 et 2010 se seraient eux aussi invités lors de l’entretien,
S’il ne fait quasi plus doute que Luis Moreno-Ocampo qui lors de son dernier voyage entrepris récemment en Côte d’Ivoire n’a pas manqué de profiter de l’occasion pour « commencer » son enquête, rien n’indique là encore pour l’heure si l’avenir de l’ancien fesciste et disciple de Laurent Gbagbo qui, vraisemblablement aux regards des accords au sein du Rhdp, devrait laisser sa place de premier ministre à un cadre du PDCI au lendemain des prochaines législatives, est judiciairement menacé.
Notons pour nos lecteurs qu’Alassane Ouattara recevra au plais présidentiel ce dimanche à son retour à Abidjan Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement.
Avec sanfinna.com
Ce que la France veut sacrifier en Côte d’Ivoire
Par Calixte Baniafouna
Il y a près de huit mois, la France installait au prix de la sueur, des larmes et du sang des Ivoiriens un président de la Communauté internationale en Côte d’Ivoire. Et depuis, celui-ci a beaucoup de mal à convaincre les Ivoiriens, la France souteneuse et la Communauté internationale bénéficiaire de la Démocratie coloniale française (titre de mon livre à paraître très bientôt) de ses capacités à réconcilier et à unifier les Ivoiriens pour la relance du pays sur de bonnes bases. Coupable désigné à cette incapacité : l’ombre de Laurent Gbagbo en territoire ivoirien. Il faut donc s’en débarrasser.
Deux éventualités se sont alors offertes à la France : soit l’élimination physique (comme en Libye), soit l’éloignement du « coupable désigné » pour le faire oublier aussi bien de ceux qui seraient encore tentés de fonder en lui un espoir (et ils sont d’une majorité écrasante dans son pays) que de ses détracteurs qui ont visiblement du mal à réaliser qu’un homme supplicié à ce point ne parvienne toujours pas à s’abdiquer de ses inflexibles convictions.
L’élimination physique de Gbagbo replongerait le pays dans une barbarie encore plus dramatique que même les bombes coloniales de Nicolas Sarkozy ou celles du Coréen Ban-Ki-Moon auraient du mal à contenir : ce serait le génocide à la rwandaise. Le choix français est donc fait : éloigner Gbagbo de la Côte d’Ivoire pour la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.
Mais hic ! On va à la CPI pour y être jugé notamment de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Or, que dire d’Alassane Ouattara dans ce domaine ? Le jugement qu’a de lui la majorité d’Ivoiriens est tellement criard que, même bénéficiant d’immunité présidentielle et à croire que la France et la Communauté internationale les aient habitués à l’écrasement éhonté de la justice et du droit, l’ahurissement serait à la mesure de la perte de confiance (déjà bien réelle) en cette véracité absolue sur les valeurs « démocratiques » pour lesquelles s’opère le tri entre « Grands gentils » et « Grands méchants ».
La France doit donc sacrifier. Mais qui ? Surtout pas Alassane Ouattara, le fidèle des fidèles si tant rêvé et si chèrement conquis, sans lequel les bombes coloniales sur la résidence présidentielle ivoirienne seraient vidées de tous sens. L’un des ex-rebelles alors ! Mais qui ? Surtout pas Guillaume Soro le maître à penser sans lequel le pouvoir de Ouattara n’est plus que coquille vide, puisque installé et solidifié sur la base de la violence ! Bon, tant pis ! Gbagbo ira à la CPI sans jamais être jugé et, avec lui, Guillaume Soro, quitte, à l’armée française présente sur le terrain, à faire le job qui était celui qui rendait Guillaume important pour Ouattara. Décision prise donc : sacrifier Guillaume Soro !
Dans la semaine 46 (novembre 2011), Alassane Ouattara est appelé en urgence par son maître de l’Élysée pour y recevoir la consigne. Laquelle consigne ? « Voilà : le 11 décembre aura lieu en Côte d’Ivoire le scrutin législatif. De ce scrutin se dessineront les contours du futur gouvernement. Que Gbagbo soit « parqué » à la Haye sans jamais être jugé est une chose, mais Soro, pour en avoir trop fait aux yeux du monde entier pourrait un jour ou l’autre être réclamé, lui aussi, à la CPI. Il est par ailleurs intéressant de profiter de la présence encore en poste de nos dociles amis à l’ONU et à la CPI pour battre le fer quand il est chaud : si Ban-Ki-moon est encore là pour quatre ans, Luis Moreno Ocampo devra quant à lui passer la main en juin 2012. Il est donc temps de sacrifier Soro pour laisser au président de la Communauté internationale une marge de manœuvre devant lui permettre de régner à vie comme ses pairs de Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Bangui, Ndjamena, Lomé ou Ouagadougou ».
Consigne bien comprise, Alassane Ouattara a rencontré à Paris Luis Moreno Ocampo cette même fin de semaine du 14 novembre, où la décision a été arrêtée : Gbagbo sera transféré à la CPI, et c’est imminent. Quant à transférer Soro… humm ! Ça sent la poudre.
S: mwinda.org
Gbagbo auditionné hier à Korhogo
Des juges du 6ème cabinet du tribunal du Plateau séjournent depuis quelques jours à Korhogo à l’effet d’auditionner le président Gbagbo qui est détenu dans cette ville du nord de la Côte d’Ivoire depuis près de huit mois. Conduite par la doyenne des juges Cissé Makoné, cette équipe a entamé les auditions hier. Rien n’a filtré de ces auditions qui se poursuivront aujourd’hui. Tout au plus, l’on sait qu’elles se sont déroulées en présence des avocats du président Gbagbo. Nous n’avons pas été en mesure de savoir le but de ce déplacement qui se situe quelques jours après une rencontre discrète entre Alassane Ouattara et le procureur de la CPI Luis Moreno Ocampo.
Une folle a fait état hier de la présence sur le territoire ivoirien d’une équipe de juges de la Cour pénale internationale accompagnés d’un greffier avec pour mission de faire le nécessaire pour le transfèrement de Laurent Gbagbo à La Haye. Des sources fiables ont cependant démenti cette rumeur qui se faisait pourtant persistante. Estimant que les auditions en cours n’avaient rien à voir avec les histoires de la Cpi.
Augustin Kouyo
Yaya Touré s’explique sur son altercation avec Zokora
Son accrochage avec Didier Zokora, le milieu de terrain de Trabzonspor, a fait la une de tous les journaux en Côte d’Ivoire. Mais Yaya Touré l’assure : les médias en ont fait des caisses pour pas grand chose. « J’ai eu une embrouille comme il en existe dans le foot. « Maestro » m’a demandé de me concentrer dans le vestiaire et je n’ai pas apprécié le ton… Il y avait la tension du match mais on n’a pas failli se battre ! On a vite réglé ce problème. J’étais gêné vis-à-vis des jeunes présents et je l’ai dit devant le groupe. Je me suis excusé car « Maestro » était le capitaine. Beaucoup de choses fausses ont ensuite été dites. En plus, en ce moment, mon pays a besoin d’unité plus que de tension. C’est complètement oublié et on va tenter de remporter la prochaine CAN. Tous ensemble », s’est expliqué le joueur de Manchester City dans les colonnes de L’Equipe.
Afrik.com
La France contre la Côte d’Ivoire: voici la préface de Simone Gbagbo
Avant la guerre postélectorale, son arrestation et sa réclusion à Korhogo, l’épouse du président Gbagbo et députée d’Abobo a préfacé un essai de Lazare Koffi, qui retourne “aux origines de la guerre du Sanwi”, qu’il situe entre 1843 et 1940. Nous publions l’intégralité du texte d’introduction qu’elle a offert à l’auteur, et qui n’a rien perdu de son actualité.
Y a-t-il un intérêt certain pour les peuples d’aujourd’hui et les générations de demain à se pencher sérieusement sur le passé colonial de l’Afrique ? Ce passé n’est-il pas dépassé dans la mesure où la plupart de nos pays ont acquis leurs indépendances depuis plus d’un demi-siècle et, de ce fait, gèrent leurs propres affaires en toute souveraineté ? En outre, les défis actuels à relever sont tellement immenses et urgents qu’il peut paraître absurde de consacrer du temps et de l’énergie à pérorer sur ce qui fut in illo tempore. En effet, au regard des impératifs du moment comme l’enracinement de la démocratie dans nos mœurs, la stabilité politique et l’unité nationale, la sécurité et la paix, l’éducation et l’emploi des jeunes, l’intégration économique et «la mondialisation, la santé et l’environnement, l’immigration vers l’Occident et la pauvreté, le sida et les grandes pandémies, etc., est-il légitime de revenir sur notre passé lointain ou proche ? Il
va sans dire que les exigences de l’actualité et les priorités du jour nous font obligation de travailler farouchement à l’équipement de nos pays, à leur développement socio-économique, à leur modernisation, à leur démocratisation, à leur cohésion interne par la construction de véritables consciences nationales. Pour ce faire, il y a lieu de nous focaliser sur le présent et le futur surtout que les temps anciens ont été pour nous des temps de douleur et d’humiliation.
Dans une telle vision, notre temps et nos talents doivent servir à rattraper le retard qui est le nôtre face aux peuples de l’Occident qui nous ont dominés et qui continuent de dicter leurs lois à toute l’humanité. Mais alors, comment réussir véritablement à prendre nos destins en main et à réaliser une réelle émancipation de nos peuples sans être toujours à la traîne ?
Autrement dit, comment transformer notre présent et notre avenir en des espaces de pleine réalisation de soi en toute dignité et liberté alors que notre histoire jusque-là n’a été que le déploiement sinistre de sujétion et d’asservissement?
La réponse de Lazare Koffi Koffi, auteur de «La France contre la Côte d’Ivoire. Aux origines, la guerre contre le Sanwi» est sans équivoque : le progrès de nos peuples passe inévitablement par l’exploration sans complaisance de notre passé. Ce serait une grave erreur voire une horreur monumentale de croire ou de faire croire que le retour sur notre histoire est une pure perte de temps. Mieux, dans cet essai historique, il nous est clairement montré la grande portée pédagogique et éthique de l’histoire en tant qu’étude du passé.
La connaissance de ce qui est révolu est perçue comme le moteur révolutionnaire de ce qui est, de ce qui sera. Au fait, notre mémoire collective, quand elle est restituée dans sa vérité sans falsification ni flagornerie, demeure une véritable boussole pour les contemporains d’autant plus que le passé est présenté comme la matrice du présent et la ligne asymptotique de l’avenir.
Cet ouvrage nous situe du milieu du dix-neuvième siècle à la première moitié du vingtième siècle (1843-1940) dans le royaume du Sanwi au Sud-Est de la Côte d’Ivoire actuelle. Il est traversé de part en part, du début à la fin, par une thèse : la France est restée la même France dans ses visées impérialistes depuis le temps colonial du dix-neuvième siècle jusqu’à l’époque contemporaine face aux peuples africains.
La France de Louis-Philippe 1er n’est point différente de la France de Jacques Chirac malgré l’écoulement du temps, le changement des dirigeants et des époques. Ce que fit la France colonisatrice contre le royaume du Sanwi au dix-neuvième siècle, c’est ce qui se répète sous nos yeux avec la crise militaro-civile survenue en Côte d’Ivoire depuis septembre 2002 sous le règne de Jacques Chirac. La lecture de cet ouvrage nous montre des similitudes étonnantes entre le peuple sanwi d’alors et la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui. En effet, malgré la différence des époques historiques, un dénominateur commun est mis en exergue : la même puissance étrangère dominatrice avec les mêmes méthodes machiavéliques faites de corruption, de ruse, de trahison, de division, de manipulation, de violence, à l’effet de parvenir à ses fins qui sont de dominer, d’exploiter, d’asservir les peuples noirs.
Par ailleurs, nous observons que, nonobstant les puissants moyens de déstabilisation dont dispose cette puissance étrangère impérialiste, le peuple sanwi d’alors et le peuple ivoirien d’aujourd’hui, n’ont jamais accepté de brader leur dignité. Ils ont toujours lutté pour défendre leur souveraineté, quelquefois au prix fort de leur sang. C’est dire que les luttes patriotiques et les combats de résistance face à l’impérialisme français ne datent pas de nos jours. Mais mieux, cet écrit révèle deux grandes figures emblématiques voire deux héros de la résistance contre l’envahisseur occidental : d’une part, le roi sanwi Amon Ndouffou II qui déclarait déjà en 1843 à l’arrivée des Français «ce pays n’est pas à vendre», et d’autre part, l’actuel Président ivoirien Laurent Gbagbo, jaloux de l’indépendance et de la souveraineté de son pays. Il n’y a donc rien de nouveau sous le soleil des relations franco-ivoiriennes, au-delà du changement du temps. La pleine conscience et la profonde connaissance de cet état de fait depuis des siècles devraient alors amener les peuples africains à ne pas se tromper de combat, à identifier le vrai fondement de leur retard et le véritable enjeu de leur lutte.
Simone Ehivet Gbagbo