Discours de Ouattara à la 68e session de l’Assemblée générale de l’ONU
– Excellence Monsieur John ASHE, Président de la 68ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies ;
– Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement ;
– Excellence Monsieur BAN Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies ;
– Mesdames et Messieurs ;
– Honorables Délégués,
Monsieur le Président,
Tout comme les Chefs d’Etat et de gouvernement qui m’ont précédé à cette tribune, je voudrais à mon tour, au nom de la délégation de la Côte d’Ivoire et en mon nom propre, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 68ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Je voudrais saluer tout particulièrement le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur BAN Ki-Moon, pour son action à la tête de notre Organisation et son engagement pour la paix et le développement dans le monde.
Je saisis cette heureuse opportunité pour lui renouveler, au nom de mes pairs de la CEDEAO, notre gratitude pour son implication personnelle dans la résolution des conflits en Afrique et singulièrement dans la sous-région ouest africaine.
Monsieur le Président,
Excellences Mesdames et Messieurs,
Avant d’aborder le thème de cette session et au moment où j’interviens pour la seconde fois devant votre auguste assemblée, je tiens à vous renouveler la reconnaissance du peuple ivoirien pour l’action que les Nations Unies et la communauté internationale continuent de jouer à nos côtés. En effet, grâce à ce précieux soutien, la Côte d’Ivoire est au travail et a repris le chemin du développement économique et social,pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Mon pays est en pleine reconstruction, après s’être doté d’Institutions crédibles et démocratiques au terme d’élections libres et transparentes. La réconciliation nationale et le dialogue politique se poursuivent dans un climat apaisé. Nous sommes conscients des défis qui restent à relever mais nous sommes sur la bonne voie.
Monsieur le Président,
Le thème retenu par la présente session, à savoir « Le programme de développement de l’après 2015 : plantons le décor » nous interpelle tous, individuellement et collectivement, sur notre capacité à relever le défi du développement. Alors que nous approchons de la date cible de 2015 pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), il convient de souligner que d’importants progrès ont été accomplis par la plupart des pays et de nous féliciter de la détermination de l’ensemble des Gouvernements à poursuivre leurs efforts, afin de tenir les engagements du Millénaire. Même si beaucoup reste encore à faire et que les progrès affichés peuvent masquer des réalités nationales et régionales diverses, la dynamique actuelle semble irréversible en dépit d’un contexte économique particulièrement difficile. Nous devons nous atteler à consolider les résultats positifs obtenus dans certains domaines comme la scolarisation dans le primaire, la couverture vaccinale et le ralentissement de la propagation du VIH/SIDA. Nous devons également résoudre les questions de sécurité alimentaire, de sécheresse, d’accès à l’eau potable et de lutte contre la pauvreté, qui continuent
d’être des sujets de préoccupation majeure pour nos Etats.
Monsieur le Président,
En adoptant les Objectifs du Millénaire pour le Développement, nous avons la responsabilité collective et l’ambition d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et d’accélérer le développement de nos pays. En ce qui concerne mon
pays, la Côte d’Ivoire, la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui stagnait en raison de la crise socio-politique, connait aujourd’hui une dynamique nouvelle, grâce notamment aux bonnes performances de
notre économie.
C’est dans ce climat favorable que le Gouvernement a mis en place un ambitieux programme de reconstruction, qui s’appuie sur le Plan National de Développement (PND) 2012-2015, et dans lequel les investissements sociaux occupent une place de choix. Ainsi, ce programme accorde d’importants investissements aux domaines de l’enseignement, de la santé et des infrastructures sociales de base. Le Gouvernement qui a également érigé au rang de priorité nationale la création d’emplois, notamment l’emploi des jeunes, souhaite atteindre l’objectif de création d’environ 200.000 emplois par an.
Monsieur le Président,
A l’heure du bilan, nous devons nous rendre à l’évidence que le monde a besoin davantage de solidarité pour atteindre les objectifs du Millénaire. Il nous faut donc adopter une approche globale, qui permettra à nos pays de bâtir des modèles de développement durables, plus justes et respectueux de nos spécificités.
Le continent africain qui affiche un retard par rapport à l’échéance de 2015, peut cependant compter sur son poids croissant dans l’économie mondiale. C’est pour cela que mon pays adhère à la définition d’un agenda Post-2015, afin de
forger un consensus nouveau autour d’une nouvelle génération d’Objectifs du Développement Durable, s’appuyant sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Monsieur le Président,
Le monde auquel nous aspirons ne sera possible que si nous relevons le défi de la paix et de la sécurité, mais aussi celui de la démocratie à travers le retour aux valeurs de la Charte des Nations Unies.
Trop de guerres et de conflits continuent de déchirer l’humanité et de miner les efforts de développement de nombreux pays. Nous devons collectivement y mettre fin, en privilégiant les seuls intérêts des peuples, grâce aux instruments dont nous nous sommes dotés. C’est en renouvelant les fondements de notre solidarité, que nous parviendrons à enrayer les nouvelles menaces telles que le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et d’armes, la traite des êtres
humains, la piraterie maritime. L’assaut terroriste, d’une rare violence, qui a endeuillé le Kenya en est la manifestation et nous rappelle l’urgence d’une action collective contre cette menace. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte ignoble qui nous montre que la lutte contre le terrorisme est un combat sans répit, qui doit changer notre
perception de la sécurité. Dans ces moments de grande douleur, je voudrais,au nom de mon pays et de l’Afrique de l’Ouest, témoigner au peuple frère du Kenya et à son Président, notre compassion et notre soutien.
Mesdames et Messieurs,
Honorables Délégués,
La Gouvernance internationale doit se démocratiser et incarner davantage le consensus universel et les valeurs de nos nations. En effet, le monde a besoin de se reconnaître dans ses institutions multilatérales afin de lutter efficacement contre les menaces de ce nouveau siècle. L’Afrique de l’Ouest est consciente de la menace que fait peser sur son
développement, la dégradation de l’environnement sécuritaire et la prolifération de 6 nouveaux facteurs d’instabilité. C’est donc à juste titre que les Chefs d’Etats de la CEDEAO mettent tout en œuvre,avec détermination et avec l’appui de la
Communauté internationale, pour le rétablissement et la préservation de la paix dans la région.
C’est pourquoi nous avons accueilli avec une grande satisfaction le rétablissement de l’intégrité territoriale du Mali et la bonne tenue de l’élection présidentielle dans ce pays frère.
Ces succès ne doivent toutefois pas cacher les énormes défis auxquels notre région reste confrontée. J’invite donc la communauté internationale à tirer les leçons du conflit au Mali et à soutenir la CEDEAO et l’Union Africaine dans la mise en place d’une politique de sécurité cohérente et proactive ; le terrorisme dans la région du Sahel se déplace à
l’intérieur d’un espace dont des pans entiers échappent à l’autorité des Etats. La menace dépasse les frontières du continent africain et appelle à une réponse internationale concertée à la hauteur des enjeux.
Monsieur le Président
Mesdames, Messieurs
J’encourage les bailleurs de fonds et nos partenaires traditionnels à apporter leur soutien aux Nations Unies et à nos Etats dans le cadre de cette stratégie. Nous saluons l’annonce de la visite prochaine du Secrétaire général des Nations unies
et du Président de la Banque Mondiale, dans la région du sahel afin de mobiliser l’ensemble de la Communauté internationale et des Institutions financières.
A présent, Mesdames et Messieurs,
Honorables Délégués,
Si nous voulons clore le cycle des crises politico-militaires en Afrique de l’Ouest, la Guinée Bissau devrait elle aussi bénéficier de la solidarité internationale. C’est à ce prix que nous pourrons consolider la transition inclusive actuelle et permettre au Gouvernement d’organiser des élections démocratiques en novembre prochain. C’est pourquoi, au nom de la CEDEAO, j’invite la Communauté internationale à contribuer au financement des élections générales dans ce pays.
Monsieur le Président,
Je voudrais pour conclure,rappeler à notre auguste assemblée, que pour relever les défis de la paix et la sécurité internationale, nous devons plus que jamais mettre en œuvre les engagements pris au cours des conférences et des réunions au Sommet des Nations Unies. Le droit au développement doit devenir une réalité pour tous, tel qu’énoncé dans la Déclaration du Millénaire, unanimement adoptée en Septembre 2000.
Nous devons tous tirer les leçons des insuffisances du passé, pour mieux construire un monde nouveau, que nous voulons radieux pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants.
Je vous remercie.
Ananias Léki Dago: mélancolies d’un promeneur solitaire
Le vagabondage chevillé au corps et le regard pudique, l’Ivoirien Ananias Léki Dago a parcouru le continent pendant plus de dix ans. Une double exposition lui est consacrée à Abidjan et marque son retour au pays.
Silhouettes sans corps, corps sans tête, têtes sans visage… Ananias Léki Dago a le déclic tranchant. Ses portraits n’en sont pas à proprement parler. Les bobines sont effacées, l’une cachée derrière un chapeau porté de travers, l’autre, pourtant si douce et charmante, biffée par un grillage protecteur. Les carcasses sont démembrées. Ces bras qui s’ouvrent vers vous n’ont plus de mains pour vous accueillir, comme si les promesses de réconfort esquissées dans le sourire de cette femme derrière son comptoir étaient vaines. Cet homme de Soweto au pas alerte n’a, lui, plus sa tête, une poutre nous empêchant de la voir. Et quand les corps sont là entiers, la pénombre nous empêche de distinguer toute identité.
L’univers – très esthétique et traversé par une souffrance récurrente – d’Ananias Léki Dago est composé de postures et de mouvements, le plus souvent de noir et de blanc, mais toujours teinté davantage d’ombre que de lumière, et offre des tendances floues. Ses clichés découpent une réalité qui tendrait à nous échapper s’il ne la plongeait dans un bain révélateur qui lui est bien personnel. Pour ce faire, l’artiste a choisi de se situer au « centre de la marge », ainsi que l’explique Franck Hermann Ekra, critique d’art ivoirien et curateur du cycle monographique consacré pour la première fois dans son pays au photographe ivoirien, au Goethe Institut d’Abidjan et à la Fondation Donwahi pour l’art contemporain. Le vagabondage chevillé au corps et le regard pudique, pendant plus de dix ans, Ananias Léki Dago a parcouru le continent, mais aussi la banlieue parisienne ou encore le Liban. « Très tôt, explique-t-il la voix posée, le sourire timide, je me suis inscrit dans le voyage. J’ai envie de liberté, de rencontrer l’autre moi, c’est-à-dire celui qui est différent de moi mais avec qui je partage une commune humanité. J’aime aller vers l’ailleurs. Je franchis les frontières et je refuse toute assignation à résidence. »
À chaque fois, il s’intéresse aux renégats, aux laissés-pour-compte, à ceux que les sociétés contemporaines mettent au ban. Sans doute parce que, enfant, lui-même s’est senti différent, mis à l’écart à cause d’un prénom aux résonances fruitées et d’un nom de famille, Dago, qui était également celui d’un héros un peu nigaud d’une bande dessinée ivoirienne. Mais aussi certainement, même s’il ne l’avouera pas, parce que ses parents étaient Témoins de Jéhovah. Et, confiera-t-il plus volontiers, parce qu’il est né gaucher dans une culture qui ne tolère que les droitiers. Brimades et vexations ont « transformé [s]a façon d’être ». Au point d’éprouver des difficultés d’élocution. « Un oncle m’a offert à l’adolescence un appareil photo. Ne parvenant pas à m’exprimer avec la parole, l’image est devenue très importante pour moi. J’ai alors eu la possibilité de me réconcilier plus ou moins avec le monde car j’ai eu un appareil qui m’a permis d’appréhender justement ce monde hostile. Je me suis soigné avec la photographie. »
Une photographie égoïste et poétique
À Nairobi, il s’intéresse aux tôles ondulées (Mabati), matériau de construction de ceux qui n’ont rien… mais aussi des bâtiments plus cossus. Au Liban, il se penche sur le quotidien – laborieux – des Noirs (Hoch El Abid). En France, il questionne le mal-être et la solitude des propriétaires de chiens et de chats (Domestiques), et la place des migrants subsahariens en banlieue parisienne (Blanc-Mesnil Noirs). Et quand il commence à être stigmatisé parce qu’il porte une barbe assimilée à un danger islamiste dans un certain imaginaire français qui peine à cacher son racisme, il interroge les apparences (Identité ?). À Johannesburg, il s’installe à Soweto. Et avec l’aide du photographe sud-africain Andrew Tshabangu, il s’intéresse, un peu à la manière d’un ethnologue mais sans produire un travail documentaire, aux shebeens, ces bars clandestins où les Noirs noyaient leur colère et parlaient politique sous l’apartheid (le projet Shebeen Blues a été publié aux éditions Gang). Dans ces lieux de rencontre, l’oeil du photographe perçoit paradoxalement l’isolement de ces hommes et de ces femmes qui se perdent dans l’alcool. « Ma photographie est égocentrique, consent-il. Si mes personnages et mes photos sont tristes, c’est parce que je suis triste. Alors que les shebeens sont très animés, très bruyants, que les gens viennent s’y retrouver, je n’y vois que de la solitude. » Celle qui ponctue toute son oeuvre et que lui-même ressent constamment depuis ses 13 ans… depuis la mort de son frère aîné, ce référent perdu et qu’il ne cesse pourtant de rechercher.
Ananias Léki Dago aime lire dans les détails des signes cachés ainsi que le montre Bamako Crosses. Cette série a été réalisée dans la capitale malienne entre 2006 et 2012. Alors qu’il foule le sol d’un pays musulman rongé par la gangrène islamiste et terroriste, le photographe « croyant mais pas religieux » voit s’ériger en tout lieu des croix, symboles d’une chrétienté contre laquelle s’érigent les fous de Dieu et qu’il perçoit comme étant également emblématiques du combat « d’un monde démuni qui refuse chaque jour de disparaître sous le poids des inégalités d’un système mondial ». Car ces croix sont, en fait, la rencontre du manche et de la poignée des pousse-pousse qui transportent des marchandises d’un point à un autre de la ville. Et dessinent au repos une « poésie visuelle » dans un quotidien parfois sombre.
Coupé de sa Côte d’Ivoire natale
Promeneur solitaire, Ananias Léki Dago souhaite aujourd’hui, à l’orée de ses 43 ans, s’installer de nouveau auprès des siens. « Me baser en Afrique est d’une importance capitale, car c’est ici que mon discours prend forme. Il est temps que je me « reconcentre » en Côte d’Ivoire. » En 2002, il est parti « sous le coup de la fatigue et de la frustration ». Son pays était déchiré en deux par une rébellion armée. La Croix-Rouge ivoirienne lui avait interdit l’accès au-delà de la « zone dite de confiance » délimitée par l’armée française (opération Licorne). Contrairement aux photographes français, impossible donc de témoigner de la violence des conflits et de son lot de déplacés. Il lui faudra attendre 2008 et la rencontre fortuite avec un officier français, féru d’art, pour pouvoir suivre l’armée française en Côte d’Ivoire dans une « opération de séduction » auprès de la population ivoirienne (Embedded). « L’armée française voulait passer pour une ONG en creusant des puits, mais ce qui m’a tout de suite sauté aux yeux, c’est la persistance des rapports de force, de dominant-dominé entre Français et Ivoiriens. » Ci-dessus : Photographier est un acte poétique et Afropolitain, exposition jusqu’au 24 novembre à Abidjan.
La photographie : le parent pauvre des arts en Côte d’Ivoire
L’initiateur et organisateur des Rencontres du Sud (le mois de la photographie d’Abidjan) a toujours eu à coeur de promouvoir le travail artistique de ses collègues, la photographie figurant pendant longtemps comme le parent pauvre des arts en Côte d’Ivoire. « On a toujours été à la marge, constate le diplômé des beaux-arts d’Abidjan. Les plasticiens académiques ont longtemps porté un regard condescendant sur nous. » Raison pour laquelle il est attentif à la création de nouveaux lieux d’exposition en Côte d’Ivoire, comme la Fondation Donwahi ou la Galerie Cécile Fakhoury. Souhaitant participer pleinement au réveil artistique de son pays après des lustres de crise, il estime avec d’autres acteurs culturels qu’il est important d’unir ses forces pour pouvoir vivre de son art. Et il s’est associé au critique Franck Hermann Ekra et à d’autres artistes, à l’instar du plasticien Ernest Dükü ou du sculpteur Jems Koko Bi, pour constituer un collectif, Le Texte caché, qui entend à partir d’Abidjan proposer une « esthétique du contrepoint » refusant de se conformer à un modèle artistique africain conçu de l’extérieur et recélant un certain exotisme. Primordial.
Avec Jeune Afrique
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Côte d’Ivoire : les comzones de Ouattara enrichis grâce au cacao, au café, au bois, à l’or, au diamant…
Ils ont pris du galon et, pour certains, se sont habitués aux flashs des magazines people. En moins de trois ans, les anciens chefs de guerre venus du Nord de la Côte d’Ivoire se sont fait une place dans l’appareil sécuritaire. Mais ils sont toujours dans le viseur de la justice internationale.
Le treillis est neuf et la barbe taillée avec soin. Il n’est plus le redoutable chef rebelle qui administrait la région militaire de Vavoua-Séguéla, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, mais du haut de son 1,90 m, Issiaka Ouattara, alias Wattao, impose toujours le respect. En mars, il a été officiellement nommé commandant adjoint du Centre de coordination des opérations décisionnelles (CCDO). Les 750 hommes – militaires, gendarmes et policiers – placés sous ses ordres sont chargés de sécuriser Abidjan et patrouillent en véhicules blindés. Elle est loin la « grande époque » des Forces nouvelles (FN), dont Wattao avait été le chef d’état-major adjoint.
Ce nouveau poste, l’ancien comzone le considère comme une juste rétribution. Pendant la crise postélectorale, il s’est engagé aux côtés d’Alassane Ouattara lorsque celui-ci luttait encore pour que soit reconnue sa légitimité de président élu. À la télévision, le 11 avril 2011, c’est lui que l’on voit aider Laurent Gbagbo à passer une chemise hawaïenne dans une chambre du Golf Hôtel. Plus tard, Wattao confiera s’être caché pour pleurer après ces instants où la déchéance d’un dirigeant, certes combattu, symbolisait un peu celle d’une nation.
Enrichis grâce au cacao, au café, au bois, à l’or…
Cuisinier anonyme avec tout juste le grade de caporal aux premières heures de la rébellion, en 2002, Wattao est l’un des personnages les plus truculents de la République. C’est un client assidu – et généralement bien entouré – des hauts lieux de la nuit abidjanaise. Il fréquente, avec une égale régularité, le Toa, LeMix Discothèque ou le Life Star, et la presse se régale de ses frasques. En avril, il a posé avec son chien Husky en une de Life, « le » magazine people ivoirien.
Comme lui, les anciens maîtres du Nord se sont considérablement enrichis. Pendant près de dix ans, beaucoup ont tiré profit de l’exploitation du cacao, du café, du bois, du coton, de l’or et des diamants. Ils se sont approprié des entreprises, ont perçu de juteuses taxes sur le trafic routier et les services publics, et ils l’assument. « C’était une rébellion, martèle Wattao. Fallait-il compter sur Gbagbo ? Il n’y avait plus d’administration et nous étions à la fois maires et préfets. Nous avions des jeunes gens qu’il fallait nourrir, entretenir et habiller. »
Beaucoup ont aussi des biens au Burkina voisin, où a été fomentée leur rébellion.
Tout cela a-t-il changé ? Pas vraiment. Selon un rapport des Nations unies publié en avril, les anciens comzones ont étendu leurs activités prédatrices à l’ensemble du territoire. Non contents d’exercer une influence grandissante dans l’appareil sécuritaire, ils ont ouvert des boîtes de nuit à Abidjan, investissent dans l’événementiel et mènent une concurrence effrénée aux footballeurs professionnels dans les achats immobiliers. Beaucoup ont aussi des biens au Burkina voisin, où a été fomentée leur rébellion. À Ouagadougou, où vit l’une de ses trois épouses, Wattao possède plusieurs villas, fréquente les discothèques (sa préférence va au Golden, au Calypso ou au Mask) et circule en Lamborghini jaune. La seule du pays. « Veut-on que je sois mendiant ? s’emporte-t-il. On ne peut pas empêcher chacun d’avoir son business. Le mien, c’est d’acheter des voitures, de les revendre et de faire des bénéfices. Pourquoi veut-on m’empêcher d’être heureux ? »
Heureux, l’ancien patron du bataillon Anaconda semble l’être. Il parraine des artistes locaux et s’affiche dans les concerts de zouglou et de coupé-décalé, toujours vêtu avec une extravagance assumée. Son cousin, Morou Ouattara, partage son goût pour la fête. Ancien comzone de Bouna devenu membre des Forces spéciales, il aime se prélasser au Live 7, un établissement qui appartient à Salif Traoré, alias A’Salfo, du groupe Magic System.
La question de l’avenir des comzones s’est posée dès avril 2011. L’ONU et les chancelleries occidentales ont fait pression pour qu’ils quittent l’uniforme ou qu’ils soient envoyés à l’étranger comme attachés militaires, mais Alassane Ouattara pouvait difficilement risquer de se les mettre à dos. Il ne tenait pas non plus à s’aliéner ces hommes en qui il a confiance. Ils ont donc intégré la nouvelle armée, issue de la fusion des factions rebelles et des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui, bon gré mal gré, ont fait allégeance au nouveau chef de l’État. Ensemble, ils constituent les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), et les hommes qui étaient placés sous le commandement des comzones y sont toujours nombreux (entre 3 500 et 4 000, selon les estimations). Ils sont nombreux aussi dans les Forces spéciales, créées du temps où Guillaume Soro était Premier ministre.
De g. à dr. : Issiaka Ouattara, connu sous le nom de Wattao ; Gaoussou Koné, alias Jah Gao ;
Fofié Martin Kouakou ; Zakaria Koné ; Chérif Ousmane, surnommé Papa Guépard,
Zoumana Ouattara, autrement dit Zoua ; Ousmane Coulibaly, dit Ben Laden.
© Nabil Zorkot pour J.A. ; Kambou Sia/AFP ; Luc Gnago/Reuters
Promotions tous azimuts
Pour les chefs, les promotions se sont succédé dès août 2011. Surnommé Papa Guépard, Chérif Ousmane, ancien comzone de Bouaké, a été fait commandant en second du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR). Le redouté Fofié Martin Kouakou n’est plus le comzone de Korhogo, dans l’extrême-nord du pays, mais il y dirige désormais la Compagnie territoriale (CTK). C’est à lui qu’avait été confiée la surveillance du prisonnier Gbagbo avant que celui-ci ne soit transféré à la prison de la Cour pénale internationale (CPI). Quant à Losséni Fofana, l’ex-comzone de Man, plus connu sous le nom de Cobra, il dirige le Bataillon de sécurisation de l’Ouest (BSO). En septembre 2012, Ousmane Coulibaly, autrefois chargé d’Odienné et affublé du sobriquet Ben Laden, est bombardé préfet de la région côtière de San Pedro. En novembre de la même année, Zakaria Koné, qui avait été le maître de Vavoua-Séguéla avant Wattao, est devenu le commandant en second du Bataillon d’artillerie sol-air (Basa) à Akouédo.
Recasés dans l’appareil de l’État, les anciens chefs de guerre aspirent aujourd’hui à une nouvelle légitimité et prônent l’ordre moral. Ils se sont entourés de communicants et de conseillers financiers. Certains, presque analphabètes du temps de la rébellion, ont pris des cours de français, quand d’autres ont choisi de se faire coacher. Mais les organisations de défense des droits de l’homme les accusent toujours d’exactions et souhaitent qu’ils rendent des comptes pour leurs actes passés. Même chose pour la CPI, qui a annoncé l’année dernière qu’elle allait enquêter sur tous les crimes commis depuis le 19 septembre 2002, date de la tentative de coup d’État contre Gbagbo. Les comzones pourraient-ils un jour se retrouver dans le box des accusés ? « Ça n’est pas près d’arriver, répond un proche du chef de l’État. Mais Alassane Ouattara a transmis des consignes très claires pour qu’ils rentrent dans le rang et qu’ils ne fassent plus de vagues. »
Dans le collimateur des ONG
Hormis quelques cas isolés, il semble avoir été entendu. Chérif Ousmane, Losséni Fofana et Fofié Kouakou, tous trois dans le collimateur des ONG, fuient les médias. Dans le camp d’Akouédo, dont il dirige le premier bataillon d’infanterie depuis août 2012, le commandant Zoumana Ouattara (alias Zoua) fait profil bas et dit vouloir se concentrer sur son travail. L’ancien comzone de Mankono (Centre-Nord) est calme et affable. Proche de ses hommes, il partage leurs repas et s’enorgueillit de leurs victoires sportives. Dans un français châtié, il explique que « si des opérateurs économiques ont été mis à contribution », c’est qu’il fallait lutter contre la discrimination dont était victime le Septentrion.
Le 11 avril 2011, c’est Wattao, l’ancien comzone
de Vavoua-Séguéla, qui aide le prisonnier Gbagbo
à enfiler une chemise au Golf Hôtel. © AFP
Gagaoussou Koné : un grand mystique
À Abobo, où il est désormais le commandant en second du bataillon des commandos parachutistes, Gaoussou Koné reprend les mêmes arguments. Surnommé Jah Gao, un pseudonyme dont l’a affublé son ami d’enfance, le reggaeman Tiken Jah Fakoly, il est l’ancien comzone de la région de Boundiali (Nord-Ouest). Il fait partie de ceux qui, le 24 décembre 1999, ont destitué le président Bédié – l’un des rares encore en vie. Une longévité que ce grand mystique croit tenir de ses gris-gris et autres amulettes dont il ne se sépare jamais. Lui aussi est satisfait de sa nouvelle affectation. Et lui aussi aime les paillettes : il a épousé la chanteuse Affou Keïta, dont les autres comzones aiment moquer les goûts réputés dispendieux.
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Cri de chœurs pour une victoire à l’horizon
De la nuit noire est né le noir dessein
De cœurs qui puent la haine
De mettre fin à des vies d’ humains
Plongeant ainsi mon pays dans des douleurs
Inscrites sur les cœurs d’ivoiriens sans couleurs
Politiques, dans une logique des sans éthiques
Venues s’abreuver du sang des enfants du pays mwen
Quelle bigarrure dans leurs pensées dépourvus de bien
Rien, c’est terminé, ils ne sont que l’ombre d’eux mêmes
Le soleil s’est levé et a éclairé l’intelligence de leurs
Associés du mal anti-oxydant de l’occident
Ivoiriens séchez vos larmes mêlées de sang et regardez
Lentement mais sûrement arriver l’heure de la liberté vu
Du royaume, attendons parents le son de la trompette
Annonçant la fuite des non ayant- droit du pouvoir volé
Au prix du sang innocent qui réclame justice
Espoir est le nom de ce qui se profile à l’horizon.
VOZEMA ,fils du pays
Le Dr Martial Ahipeaud propose à Ouattara de s’abstenir de se présenter à la présidentielle de 2015
Le Dr Martial Ahipeaud en séjour sur les bords de la Seine à paris, a posé ce vendredi 20 septembre 2013, devant la presse, un diagnostic sombre de la situation socio-politique de la Côte d’Ivoire. Pour l’essentiel, il invite Alassane Ouattara à se retirer de la course à la présidentielle de 2015 pour éviter à la Côte d’Ivoire un autre bain de sang…
«Les gens ne m’écoutent pas. Mais tout ce que j’ai déjà prédit est arrivé. J’ai dit ici qu’on allait vers une guerre civile, c’est ce qui est arrivé en 2010. Que Ouattara ne se présente pas aux prochaines élections pour que le pays ferme enfin le chapitre de la haine et de la violence…Son départ dans la dignité est préférable à la violence qui résultera d’une élection qui sera forcement marquée par la violence et des milliers de morts…» A martelé Martial Ahipeaud.
L’ancien Fesciste, aujourd’hui enseignant chercheur à l’université de Bouaké et dirigeant politique s’est à l’évidence découvert des vertus de medium. Et l’avenir qu’il prédit à la Côte d’Ivoire au cas où Ouattara persiste à briguer un second mandat n’est pas pour le moins rassurant.
Devant la presse hexagonale rassemblée au presse club de l’Hôtel Pullman du 14ème arrondissement de paris, le président de l’union pour le développement et des libertés (UDL) y est allé à fond pour fustiger l’échec de la classe politique actuelle qui est à ses yeux, la source de tous les maux dont souffre de la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, il juge injuste que Laurent GBAGBO soit à la CPI. « Ce n’est pas l’individu GBAGBO qu’il faut condamner. C’est tout le système qu’il faut condamner. Ce n’est pas juste qu’un seul individu porte le chapeau de tout ce qui s’est produit en Côte d’Ivoire…»
DES FESCISTES POUR DIRIGER LA COTE D’IVOIRE DE DEMAIN ?
Et comme talisman pour guérir la Côte d’Ivoire, il invite la nouvelle génération à prendre le relais des ainés pour diriger la Côte d’Ivoire de demain. Laquelle ? La génération des fescistes indexée aujourd’hui comme le pire mal politique ? Martial Ahipeaud se fâche, monte le ton et se démarque : «Chacun à son histoire. Il y a eu deux Fesci. La notre était sans violence. Elle usait uniquement de la parole pour porter ses idées. Nous n’avons jamais pris de machettes…»
LE REGNE DES BAKAYOKO…
Autres préoccupations du président de l’UDL, les questions du foncier rural, de l’apatridie et des nominations dans l’administration. Pour lui, le président Ouattara ne doit pas chercher à instrumentaliser ces importantes questions à des fins politiques. «En Côte d’Ivoire comme partout ailleurs dans le monde, la terre à une histoire et nul ne saurait l’outrepasser pour justifier quelques appropriations dans la violence individuelle ou étatique… » Puis de s’insurger : « Nous n’accepterons pas que les conditions de la naturalisation nous soient dictées avec des armes sur la tempe… » Cela dit, Martial Ahipeaud, invitera Ouattara à organiser un cadre d’échange et de parole, notamment un forum, afin que les ivoiriens puissent débattre de toutes les questions qui engagent la vie de la nation. Poursuivant, il fera savoir : « Il n’y a pas d’apatride en Côte d’Ivoire. Dans un espace de libre circulation sans visa, on ne peut pas conclure que certains individus n’ont pas de patrie…c’est vilain. » Puis de dérouler son diagnostic le plus sévère du régime de Ouattara: «Le rattrapage ethnique ne peut pas être une solution. Bien au contraire. Il attise les haines et ne fait que pousser dans le mauvais sens, les extrémistes de chaque camp. Ce n’est pas une option…».
Pour conclure sur ses propositions, Ahipeaud Martial invitera le gouvernement ivoirien à dissoudre la commission électorale actuelle et à faire nommer un président du conseil constitutionnel à vie qui soit indépendant. Dans ce contexte, il est prêt à gouverner la Côte d’Ivoire. A condition que les élections ne soient pas organisées, dira t-il, par «trois Bakayoko»
De Augustin Djédjé – EventNewsTV