Il fait partie des proches du ministre Lida Kouassi alors au Togo. Cet homme a été témoin de l’arrestation du ministre sur ordre de Dramane Ouattara. Il a donc décidé de parler en livrant les premières paroles du ministre dans les locaux des services de sécurité togolais le mercredi 6 mai 2011. «Nous venons juste de voir le ministre! Il est très calme! Il nous a simplement dit « ils ont pris mes portables. Je suis assis ici depuis le matin, aucune question ne m’a été posée. Rien ne m’a été signifié. Je sais, c’est la procédure. Je vous demande la sérénité, et concentrez vous sur la lutte. Mon avocat est à pied d’œuvre! Ça ira. Mais la lutte passe avant moi», explique ce bras droit du ministre, qui affiche par la même occasion, une grande sérénité. «C’est avec ces mots que nous avons quitté le ministre! Il se raconte qu’il sera extradé! Mais nous avons pris les mesures nécessaires». Et ce n’est pas tout. Il va même plus loin pour dire, «Juste à notre sortie de là, nous recevons le coup de fil de Koffi Gnamgname, le Conseiller spécial du Président français! Il veut savoir les raisons et les conditions d’arrestation du ministre d’Etat. Nous avons parlé avec lui. Puis après, c’est l’Afp qui appelle. Entre temps, le Hcr s’active actuellement. Car le ministre d’Etat avait fait une demande à ses services!». Ouattara a donc fait venir de force, un réfugié politique pour le livrer à sa justice. Ça aussi c’est l’Etat Ouattara.
Coupé-décalé/ Drogba, Kolo et Kader réconcilient Arafat et Debordeau
«Drogba Didier, Kolo Touré et Kader Kéita nous ont approchés. Ils nous ont dit : «On sait qu’entre Arafat et Debordo, c’est chien et chat aujourd’hui. Mais toi Yorobo, tu as de l’influence sur la jeunesse. Toi Debordo aussi. Donc si vous vous collez, ça va servir d’exemple à vos fanatiques pour la réconciliation. Vous qui devez donner l’exemple dans ce pays». C’est comme ça qu’on a fait la réconciliation chez le ministre Ahmed Bakayoko (le samedi 2 juin 2012, ndlr). Il nous a aussi demandé de nous réconcilier. Même Drogba s’est mis à genou. Comment ça ! Le grand Drogba, un monument se met à genoux devant nous. Arafat et Debordo, nous sommes qui, devant lui ? Tout le monde a demandé pardon. Donc on a accepté», a confié Arafat Dj, hier, en marge d’une conférence de presse au cours de laquelle le chef de file du coupé-décalé n’a pas fait mystère de toutes les frasques qui émaillent sa carrière, à l’Espace Nandjelet, à Cocody-Sogefia.
Cette paix retrouvée entre lui et son frangin avec qui il faisait équipe avant le clash, il y a des années, sera couronnée par une œuvre en commun. Comme il l’affirme : «Dans les deux semaines à venir, vous aurez un nouveau single, une furie, en tout cas. Il sera financé par Drogba. C’est lui qui a dit qu’il prend tous les frais en charges plus clip-télé, Trace Tv, Mc, etc.»
Mais pourquoi les amis d’hier étaient-ils devenus ennemis ? L’artiste révèle, savourant le calumet de la paix : «On a le même gout, il aime l’argent comme moi. Il veut faire les «gain juste» avec moi. Et puis, il écoute beaucoup les gens qui lui disent : «Tu es plus fort qu’Arafat, ne fais pas ceci, fais cela… C’est ça son problème. Sinon je n’ai jamais été jaloux de Debordo. Les gens ont arrêter de jouer avec son esprit. Aujourd’hui, il a compris. Et j’espère que cette fois-ci, ça va marcher. Donc acceptez notre réconciliation sans rancune pour que notre pays soit réconcilié. Ça me va droit au cœur», a conclu celui que ses fans appellent affectueusement Yorobo. Un second pseudo qui remplace la plaque d’immatriculation de sa Mercedes CLS 350 et de sa Hummer dont il semble fier de toute évidence.
Schadé Adédé
La CPI: un instrument d’injustice contre les pays pauvres
A analyser les objectifs et les attributions de la Cour Pénale Internationale (CPI), on peut se réjouir que cet organisme ait vu le jour. Quoi de plus noble que de traquer des criminels pour pacifier ce monde. Qui y a-t-il de plus encourageant que de prévenir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les génocides. A priori, il s’agit avant tout de dire le droit, de pratiquer la justice, une justice égale pour tous, petits et grands, riches et pauvres. Bref, le devoir de cette cour pour atteindre ses objectifs serait de pratiquer une véritable justice. Mais dans les faits à quoi assiste-t-on?
A première vue, il faut déchanter car à la vérité cette cour, qui est censée apporter la paix, est utilisée par les grandes puissances de ce monde, pour faire la guerre aux pays les plus faibles et les plus pauvres. La guerre ouverte et totale livrée par Sarkozy et Obama à la Côte d’Ivoire de Gbagbo pour finalement déporter injustement le Président ivoirien à la CPI en est une illustration.
C’est pourquoi, on assiste de plus en plus à une élévation du nombre de conflits de par le monde. Tous ces conflits, à l’analyse, sont pour la plupart créés par les pays dits développés qui cherchent à préserver à tout prix les intérêts de leurs grands groupes économiques, financiers et monétaires. Rappelons, les guerres du pétrole dans les pays du golf, au Nigéria (guerre du Biafra imposée par la France), en Angola (soutien, pour le diamant et le pétrole, de l’UNITA, le mouvement rebelle de Savimbi par les occidentaux avec comme bras africain la Côte d’Ivoire d’Houphouët qui offrait gîte et couvert à ces scélérats) et la récente guerre du cacao contre la Côte d’Ivoire de Gbagbo pour imposer un de leurs larbins au pouvoir.
On peut citer aussi les nombreux coups d’état perpétrés en Afrique et en Amérique Latine pour préserver les intérêts de la France, des USA et d’autres pays occidentaux ainsi que de leurs multinationales. En vérité, les sources des conflits répétés dans ce monde étant en grande partie l’œuvre des pays développés, les cibles privilégiées de la CPI doivent donc être logiquement les leaders politiques de ces pays.
Et pourtant, ne sont cités à comparaître devant cette cour, que des patriotes demeurés fidèles à leurs idées souverainistes. Certains pantins utilisés par ces pays développés pour des objectifs de déstabilisation afin d’obtenir finalement l’exploitation à vil prix des richesses immenses des pays en développement sont également transférés à la CPI par ces occidentaux après que ces africains indignes ont fini de jouer leur rôle de traitrise.
Il serait utile de citer quelques exemples de personnes convoqués par cette juridiction:
*Charles Taylor qui a été utilisé pour mener une rébellion au Libéria dans le but de chasser du pouvoir Doé et consorts pour des intérêts américains et européens .Malgré les services rendus aux occidentaux , le voilà condamné à 50ans de prison ferme par la CPI.
*El Béchir du Soudan, pour avoir résisté pendant longtemps à la partition de son pays et donc aux rebelles entretenus par les américains et les européens ;
-Hissène Habré, pour avoir résisté contre les intérêts français au Tchad;
-Gbagbo Laurent, pour son nationalisme avéré en Côte d’Ivoire;
-Des rebelles congolais, tous utilisés par les néocolonialistes, pour faciliter le pillage des richesses de leur pays.
Voilà d’une part des criminels qui ont été utilisés par les pays développés pour installer chez eux des rebellions en commettant de graves crimes avant de s’emparer du pouvoir afin de servir les intérêts égoïstes de ces pays riches dont les dirigeants, les véritables coupables, ne sont nullement inquiétés par la CPI; d’ autre part ce sont d’authentiques patriotes que ces occidentaux veulent détruire politiquement, voire physiquement, pour pérenniser le pillage des économies africaines.
Qui sont donc les commanditaires de ces guerres et de ces crimes? Ce sont ceux qui sont dans les salons huppés des bâtiments officiels des capitales occidentales et leurs thuriféraires africains c’est-à-dire Charles de Gaulle, Chirac, Sarkozy, Compaoré, GoodLuck, Wade, Houphouët Boigny, etc. Honte donc à cette organisation moribonde qui n’ose pas s’attaquer aux vrais coupables!
La CPI montre ainsi qu’elle est une structure mise en place par les pays développés, pour exercer sur les pays en développement et surtout les pays africains un immense chantage pour permettre aux premiers de changer sans grand effort les dirigeants de leurs ex-colonies. Il faut se souvenir du chantage exercé par Chirac, Sarkozy et même …Compaoré qui menaçaient Gbagbo d’être traduit devant cette cour. Il faut que les Chefs d’Etat africains fassent preuve de courage pour résister à la pression de la CPI, à une ahurissante subversion médiatique, une guerre totale et multiforme, pou n r persévérer, comme Gbagbo, dans leurs convictions et leurs visions d’un développement autocentré.
Après donc cette expérience de Gbagbo, qui a subi le déchainement de cette barbarie rebelle soutenue par la France de Chirac et Sarkozy, le Burkina Faso de Compaoré, et Ouattara le mentor de la rébellion ivoirienne, pendant près de 10 ans, bien des Chefs d’Etat africains patriotes réfléchiront par deux fois avant de s’engager à offrir des conditions de vie meilleure aux populations en vue d’accéder au développement. Ce chantage permet donc de perpétuer la domination des puissants sur les faibles.
C’est ainsi que la France et les pays occidentaux sont heureux de relancer, aujourd’hui leur emprise sur la Côte d’Ivoire. Le retour des conseillers techniques français à Abidjan en est une illustration frappante. C’est pourquoi Ouattara veut privatiser à bas prix les banques nationales ivoiriennes pourtant rentables qui se sont opposées à la capitulation économique et monétaire de la Côte d’Ivoire imposée par Sarkozy et consorts. La France amplifiera ainsi la domination de l’économie ivoirienne par les banques étrangères et françaises en particulier. A cet effet, elle vendra et rachètera les dernières banques ivoiriennes.
La CPI devient un instrument pour pérenniser une colonisation plus « soft »; c’est donc un redoutable outil au service des pays développés pour entretenir le néocolonialisme. Car il s’agit, comme à l’époque coloniale d’éloigner de leurs pays, les leaders patriotes. Ainsi furent déportés, Samory Touré, Béhanzin, Amangoua et bien d’autres, pour briser leur aura politique. Ainsi déporte-t-on Gbagbo pour l’éloigner de ses militants, de son pays, pour casser sa carrière politique et celle de tous ceux qui se reconnaissent en ses idées souverainistes.
Pour couvrir cet acte odieux, on l’affuble de tous les crimes et on innocente encore une fois les chefs de la rébellion ivoirienne (Soro, Bakayoko, et tous les commandants des zones rebelles),auteurs de crimes avérés et leurs commanditaires (Chirac, Sarkozy, Obama, Compaoré et Ouattara). Voici un procureur Ocampo, qui aurait voulu que ce patriote restât les bras croisés et permît aux rebelles et à leurs commanditaires Chefs d’Etats étrangers de tuer impunément les ivoiriens et de bafouer la constitution ivoirienne.
Alors, la CPI juge un co-auteur indirect sans émettre de mandats d’arrêt contre les auteurs et les co-auteurs directs. Quelle savante incongruité!
Il ne s’agit donc pas pour Ocampo et les hommes politiques qui tirent ouvertement les ficelles de la CPI de rendre justice mais plutôt de casser politiquement et définitivement de dignes patriotes africains, d’éliminer durablement tout éveil de conscience des peuples africains pour maintenir le continent noir dans le sous-développement.
Ce travail de sape des puissances occidentales qui instrumentalisent la CPI à leur profit contre les patriotes africains est précédé d’une désinformation orchestrée par les médias à leur solde afin de justifier et de couvrir aux yeux de l’opinion nationale et même mondiale leur forfaiture. Ainsi, pendant la dizaine d’années qu’a duré la rébellion ivoirienne, les médias français ont-ils toujours présenté Gbagbo, le démocrate comme un dictateur et les rebelles comme des saints. Ces grossiers mensonges font croire à certains malhonnêtes et même à des magistrats de l’espèce d’Ocampo que Gbagbo est un criminel. Que dire des nombreux crimes commis par Ouattara et ses rebelles en Côte d’Ivoire? Il faut être manifestement injuste pour les ignorer.
De plus, après avoir installé leurs hommes de main dans ces pays martyrisés, ces puissances occidentales ne manquent pas de commander à leurs filleuls de conduire leurs compatriotes à la CPI en faisant croire qu’il s’agit d’une affaire interne de ces pays.
Aussi, pour s’attirer les faveurs des opinions nationales et internationales, ces nations développées qui pratiquent un terrorisme d’état en dehors de leurs frontières, cooptent-elles dans cette juridiction des noirs originaires d’Afrique qui leur sont favorables. C’est pourquoi, ce sont des africains qui, comme pendant l’esclavage et la colonisation déportent leurs frères africains à la CPI pour y être jugés ou accusés par d’autres africains. Ainsi, croient s’innocenter des nombreux crimes commis par eux, au Chili, au Panama, en Irak, en Afghanistan, au Nigéria, en Angola, au Libéria, en Sierra Léone, au Rwanda, en Côte d’Ivoire, en Libye… les Chefs d’Etat occidentaux de l’acabit de Sarkozy. Honte à ces Chefs d’Etat français, américains et autres européens! Leurs œuvres sont assez grotesques pour demeurer cachées.
C’est pourquoi tous les pays et patriotes africains, toutes les organisations africaines et particulièrement l’Union Africaine doivent se battre pour éliminer officiellement et dans les faits la CPI, cet instrument de justice non opérationnel contre les crimes des Chefs d’Etat des pays occidentaux et qui l’actionnent, selon leurs intérêts contre des leaders de pays pauvres. C’est pourquoi plusieurs de ces nations développées n’ont pas encore ratifié les textes fondamentaux de cette institution mais sont heureux d’y traduire des hommes d’états africains. La CPI est véritablement un instrument d’asservissement, de domination, de chantage dont l’objectif premier est, sans aucun doute, la pérennisation des intérêts des pays développés et de leurs multinationales. A continuer ainsi, cet outil, joint à l’ONU et à ses démembrements, aux ONG internationales qui ne servent en réalité que les détenteurs des capitaux qui les financent, aggravera certainement la situation des pays africains.
Des crimes restés impunis à ce jour ont été commis par des Chefs d’Etat américains, français et autres européens ainsi que par des rebelles à la solde de ceux-ci. Pourquoi Ocampo, le Procureur ne s’autosaisit-il pas pour les traduire devant cette cour ? Par son silence intriguant, la CPI montre bel et bien qu’elle est plutôt une organisation sournoisement politique mise en place par les puissances occidentales pour célébrer l’injustice.
KOBAZEYRET Laurent
Déclaration des Forces Alternatives du Cameroun
Considérant la contribution des Forces alternatives à la prise de conscience collective de notre oppression ainsi que la déclaration de 94% de jeunes Camerounais qui veulent changer de régime politique selon une étude récente, réalisée par le Professeur Eboussi Boulaga et financée par la Fondation Friedrich Ebert (PUA- Yaoundé déc.2011 : p.121)
Considérant l’emprise économique dévastatrice sur notre richesse nationale depuis des décennies, emprise destructrice de nos capacités d’agir et de ce fait la destruction de notre sens moral qui ont réduit les hauts fonctionnaires Camerounais aux comportements criminels de corruption et de détournement de la fortune publique
Considérant la fermeture totale du processus de démocratisation engagé dans les années 90 qui vient d’être achevée par un Code électoral totalitaire après une Constitution au seul service du président de la République, l’instituant président à vie et enfin la confiscation de tout le processus électoral par le refus définitif d’une structure indépendante de gestion des élections au Cameroun
Considérant qu’en 50 ans d’une gestion calamiteuse de « l’unité nationale » dans une société sous-tutelle, notre pays n’a pas pu sortir de la logique tribale et ethnique instituée depuis la colonisation et que de ce fait, le tribalisme y est plus menaçant aujourd’hui que jamais, mettant notre patrie au bord de l’implosion à la moindre étincelle
Nous, les Forces alternatives du Cameroun, sachant que nous n’avons plus rien à attendre de ce régime politique du fait d’une fin de non- recevoir opposée à toutes nos propositions de débat politique véritable et de dialogue sociale depuis 1997 (légalisation de la CFA)
Décidons de sortir de ce régime politique qui nous a été imposé depuis le décret français n°57-501 du 16 avril portant statut du Cameroun qui institua un Etat sous-tutelle au Cameroun en 1957 et de convoquer une Assemblée des peuples camerounais
Exigeons pour ce faire la démission du président de la République et la tenue de cette Assemblée des Peuples Camerounais qui reposera de meilleurs fondements : souveraineté nationale et Etat de droit pour un mieux vivre ensemble sur la Terre de nos ancêtres.
Marie Louise Eteki-Otabela
Fait à Douala, ce 20 Mai 2012
Au nom des Peuples Camerounais représentés ce jour par :
La Coordination des Forces Alternatives (CFA)
Le nazisme du slogan « ADO-solution »
Si, en désespoir de cause, l’histrion Ocampo en est maintenant réduit à assimiler la formule de Charles Blé Goudé « il n’y a rien en face, c’est maïs » – formule reprise par le groupe musical « Les Galiets » – à un appel au meurtre, que dire du slogan « ADO-solution », qui dès le début s’est avéré signifier « ADO-solution finale », avec la disparition des jeunes de la galaxie patriotiques qui s’offraient en bouclier humain près de la résidence présidentielle.
Puis vinrent l’anéantissement par étapes du peuple Wê, la destruction des archives, le cauchemar d’une répression sanglante et cruelle, les incarcérations arbitraires, la torture systématisée – les camps de concentration récemment découverts en sont la preuve –,la spoliation méthodique des cultivateurs dans tout l’ouest du pays, remplacés par autant de milliers de ressortissants étrangers – essentiellement burkinabés – acheminés par cars entiers depuis la frontière, le rattrapage tous azimuts, l’eugénisme commencé avec l’embargo sur les médicaments – et poursuivi avec l’écoulement de stocks de vaccins dans des campagnes de vaccination financée au détriment des besoins les plus urgent de la santé publique –, la suppression des universités – en Pologne, même les Nazis s’étaient contentés de les fermer sans les détruire –, le chômage endémique …
Si le crime et l’horreur absolue sont aujourd’hui visibles au point de crever les yeux, c’est précisément dans le camp qui a véhiculé le slogan de la « solution », car malheureusement cette « solution » ne se trouve appliquée sur le terrain que dans le concret d’une « non solution » perverse et destructrice, voire d’une « solution finale » ressemblant fort à celle concoctée et finalisée à la conférence de Wannsee, l’hiver 1941.
Comme sous le régime nazi, le terme » solution » a été détourné de son sens au point de devenir dans la réalité quotidienne, pour un nombre croissant d’Ivoiriens littéralement persécutés et voués à la détresse, synonyme de chaos et de négation de l’identité ivoirienne, de meurtre, de terreur, de génocide : un génocide dont les maîtres de l’heure – sous leurs masques onusiens et otanesques d’humanitaroïdes CPiens et FMiesques –, veillent à ce qu’il reste introuvable…
Shlomit Abel
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